देश महाभूकम्पको पिडामा छटपटाइइरहदा भूकम्प पिडितको राहात र पुनर्निर्माणको काम लाइ एकातर्फ थन्काएर देशका प्रमुख दलहरु संविधानको चटारो जनताको अगाडी तेर्स्याएर एक आपसमा भिडन्तको अबस्था बनाइरहेका छन् | दश बर्षसम्म अजंगको मुर्कट्टा सभासद देशले जनताको पसिनामा आहाल खेलेर पाल पोश गरिरह्यो | कुनै पनि दिन कुनै सभासदलाई संविधानका बुदामा छलफल गराइएन् |न त तिनीहरुको राय नै लिइयो | जनताले चुनेका संबिधान बनाउन गएका संसदको राय के थियो ? संबिधान बारे के सुझाब दिए आफ्ना प्रतिनिधिले, त्यो जनताले थाहा पाउन पर्छ कि पर्दैन ? दश बर्षसम्म जातीय राज्य खोजेर लथालिंग पारियो | चार पार्टीका नेता मिलेर ल्याएको कोठे मस्यौदा संबिधान २०४७ सालको जत्तिको पनि छैन भन्छन बुध्दिजिविहरु |
देशका पुराना सस्कार र मान्यताहरुलाई पुरै भत्काइसकेको छ |भूकम्पले त जनताको ज्यान, गासबास समेत लुटेर लगिसकेको छ | सरकारले मस्यौदा जनतामा छरेर एकतामा बादीन लागेकालाइ समेत विभाजित पारिराखेको छ ! देशमा आफ्ना हैसियत मुताविकको न सस्कार छ, न इमान छ , न त धर्म छ ! न त राष्ट्रियता बचेको छ | न सरकारमा छ, न नेतामा छ , न कर्मचारिमा छ, न त पार्टी कार्यकर्तामा छ |सरकारमा अमेरिकी ग्रिनकार्डधारी मन्त्रिहरु छन् , प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारमा समेत अमेरिकी नेपालीको बर्चस्व छ | बहुदल आएपछि दलहरुको सरकारमा जाने र सरकारबाट खसाल्ने काम बाहेक नेपाली जनताले केहि पाउन सकेन | न त नया सस्कारको विकास नै हुन् सक्यो | जहा जसले सक्छ त्यति नै भ्रष्टाचार गरिरहे, कांग्रेशका फटाहा नेताले निरिह शुशील लाइ प्रधान मन्त्रि बनाएर लुटिरहेका छन्, एमाले पनि खुशी छ शक्तिशाली बांम्देवलाइ उप प्रमुख बनाएर मिलिजुली लुट्न मौकामा चौका हान्नं पाएकै छन् | राष्ट्र र नेपालि जनता दिन प्रतिदिन गरिब निरिह बनिरहेका छन् |
संविधानको मस्यौदाले नेपालि जनतामा फेरी एक पटक ठुलै तरंग ल्याएको छ | केहि संबेदनशिल कुराहरु प्रश्फुटित हुन् पग्यो |दशबर्ष सम्म भागबण्डामा रमाएका पार्टीहरु एकाएक संविधानको मस्यौदा किन ल्याएका छन् ? साचो नियतले ल्याएको हो त ? जनताको सानो समुहबिचमा सुनाएर संबिधान लादन त खोजेको हैन ? संबिधानमा राय सुझाव संकलन गर्न जादा अधिकतम जनताले प्रत्यक्ष्य मतदानबाट राष्ट्र प्रमुख बनाउने कुरा उठाएका छन्, के यो संबिधानमा जनताको प्रत्यक्ष मतदान बाट राष्ट्र प्रमुख चुन्ने कुरा लेखिन्छ त ?
हजारौ बर्षसम्म हिन्दु राज्य भएर देश रह्यो | जुन देशमा ८० प्रतिशत हिन्दुहरु छन् त्यस देशमा धर्म निरापक्ष्यता केहि टाउकेहरुले त्यसै लादन खोजेर हुन्छ र ? नेपाल हिन्दु राज्य भएर पनि धार्मिक स्वतन्त्रता थियो हिजो पनि, देशमा इसाई पनि थिए, मुसलमान पनि थिए, बौधिष्ठ त हिन्दुहरुले पनि मानेकै थिए |धर्मको नाममा कहिले नेपालमा बिबाद भएकै थिएन | धर्मको बारेमा कुनै जनताले कुरा उठाएकै थिएन | आज नेपालि मुसलमानहरुले समेत नेपाल हिन्दुराज्य भयो भने मात्र मुसलमानको हित हुन्छ भनेर जुलुस निकालेका छन् | यस्तो संबेदनशिल कुरालाई जनताले खोज्दै नखोजेको बिषयबस्तु संबिधान मा लादन खोजिएको छ |
नेपाली जनता महा भूकम्पको पिडामा छट पटाइरहदा पहाडबाट तराइमा पिडितलाइ सार्ने कुरा छलफलमा आउन नपाउदै केहि मदेशका प्रतिनिधि जसले नेपालीको पिडामा नुन चुक थप्दै मदेशमा पहाडियालाई ठाउ दिन हुन्नं भनेर बक्तब्य दिन पछी परेका छैनन् | अब नेपालले तिनीहरु कहाबाट संचालित छन् भन्ने खोज्नु पर्ने बेला भएको छ | मस्यौदा छलफल हुदै गर्दा नेपालको संबिधान मानेर सभासद भएकाहरुले मदेश छुट्टै राज्य बनाउने उद्घोष गर्न पछी परेनन् ! दिनहु एकातिर हिन्दु राज्य कायम राखियोस् भनेर जुलुस निकालेको छ | जनताको टाउको फुटालिएको छ | मस्यौदामा उल्लेख भएकै कुरा संबिधानमा लेखिने हो भने पक्कै पनि सम्बिधान बनेको दिन देखि संविधानको विरुध्दमा फेरी देशमा संकट आउने छ |
देशमा एउटा सरकार चलाउन नसकेको अबस्थामा देशले कतिवटा राज्य सरकार चलाउन सक्छ ? त्यसको भार फेरी नेपालि जनताको टाउको माथि नै पर्ने हो, त्यति सजिलो पक्कै छैन | प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुले बिसौ बर्ष सम्म स्थानीय जनप्रतिनिधि बिहिन बनाएर देशलाइ घसिटने काम गर्यो | फितिकै राज्यको शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गरिएन |
देशमा जनताको बिश्वास गुमाउदै गएका नेताहरुले जनताको मतदानबाट आउन नसस्ने भएपछी वा बिश्वास नभएपछी ४० प्रतिशत मनोनित प्रथा लागु गर्न खोजिएको छ | नेताको दिमागमा राजतन्त्र प्रथा गएकै छैन, राज्शाहिमा मनोनित गर्ने चलन थियो, राजाको चाकरीमा बस्नेहरुले यो मनोनित पद प्रतिष्ठा पाउने गर्थे ! मनोनित गर्ने भनेको के हो ? प्रजातान्त्रिक पध्दति हो त ? यस्ता कुरा छन् | कमसेकम प्रस्तिस्पर्दी दोश्रो धेरै मत पाउनेलाई मनोनित गरे जनताको मान्छे त हुन्थ्यो ? यस्तो परिपाटी बनाउदा के हुन्थ्यो ?
देश टुक्रयाउने कुरा उठिरहेको छ, ती मान्छे को हुन् ? तिनका बारेमा तुरुन्त पत्ता लगाउन जरुरि छ | तिनीहरुको पृष्ठ भुमि पत्ता लगाई तुरुन्त नियन्त्रण लिन जरुरि छ | आफुहरुलाई राष्ट्रबादी भनिरहदा यी मान्छेहरु देश टुक्राउने कुरा कसको बलमा भनिरहेका छन् ? यिनीहरुको के तयारि भैरहेको छ, देशले थाहा पाउनु जरुरि हुन्छ कि हुदैन ?
बिसौ बर्ष यही संसदीय प्रणालीले पार्टीले राज्य गरे | देशले के पायो ? मिलिजुली सरकार, अल्पमतको सरकार, सांसद बिक्रि, सरकार ढलाउने खेल,भागबण्डाको सरकार, भष्ट्राचार, देशमा जनयुध्दको पृष्ठभुमि, आतंक, राजाको कु, नेपालीयुवाको पलायन देशको ठुला उद्योग बिक्रि, एउटा पनि राम्रो काम हुन् सकेन, देशको प्रधान मन्त्रिले कहिले देश र जनताको बारेमा न सोच्न भ्यायो, न त गर्न नै भ्यायो | सधै सरकार बचाउने, खेल र ढलाउने खेल भै रह्यो |
किन यहि संसदीय प्रणाली नै नेताले खोजेका छन् ?
१. हाम्रा पार्टीका नेताहरुमा आत्म बिश्वास छैन |२. आफ्नो पार्टीको पूर्ण बहुमत आउछ भन्ने बिश्वास छैन | ३. एउटा क्षेत्रबाट १०हजार् मत ल्याएर जित्ने, पार्टीमा आफ्ना भारौतेलाई टिकट दिने र संसदीय पार्टीको नेता बन्ने, ४. साना पार्टीलाई मिलाएर प्रधान मन्त्रि बन्ने लोभ लालच छ | एउटा ठाउमा १०हजार् मत पाउने नेता देशको प्रधान मन्त्रि हुन्छ | हुदा हुदा जनताको मतबाट दुवै ठाउबाट हारेको मान्छे नेता देशको प्रधान मन्त्रि बन्छ भने राजाले मनोनित जस्तै भएनर ? त्यसले आफ्नो क्षेत्र भन्दा अर्को क्षेत्रको जनतालाइ किन चित्त बुझाउने ? मनोनित मन्त्रीले भन्ने गर्छन मैले जनताको काम गर्न थोरै आएको हो र ? मैले त पार्टीलाई ५ करोड चन्दा दिएर आएको हो कमसे कम २०, २५ करोड नकमाइकन निस्कनै भाछैन भनेको पनि सुनिएको छ | यहि हो मनोनित सांसद र मन्त्रीको अबस्था !
त्यसैले चाहिएको हो प्रत्यक्ष मतदानबाट रास्ट्र प्रमुख !
प्रत्यक्ष जनताको मतदानबाट राष्ट्र प्रमुख हुने वा राष्ट्रपतीय परिपाटी भयो भने देशले चाहे कांग्रेसको होस् वा अन्य पार्टीको होस् जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट आउने नेता लंजु पन्जु हुने छैन | त्यो मान्छे पक्कै पनि पनि एनेर्जिक, होनहार, जनताको मन जित्ने र देशको लागि केहि गर्न सक्ने हुने छ र त्यो सम्पूर्ण नेपालि जनताको नेता हुने छ | यसो भयो भने कर्णाली र काठमान्डूलाइ एकै नजरले हेर्ने थियो |सम्पूर्ण नेपाल उसको आफ्नो हुने थियो |देशले कहिले पनि मध्यावधि चुनाब खेप्नु पर्ने छैन | यी कुरा सबै पार्टीका नेताले बुझेका छन् | तर यस कुरालाई किन मान्दैनन ? देश टुक्राउने सोच भएका समुहहरु प्रत्यक्ष मतदान बाट रास्ट्र प्रमुख हुने ब्यबस्था भयो भने त्यो क्षेत्रको जनताहरु पनि राष्ट्रपतिको हुने थिए |बिखंडकारी सोच बोक्नेहरु यो परिपाटीमा निस्तेज हुने छन् र एउटा क्षेत्रीय पार्टीमा सिमित हुन् पुग्ने छन् |संबिधान मस्यौदा जनताको सामुन्ने पुग्दा त्यसमा उल्लेख भएभन्दा फरक मत जाहेर गरेका छन् यदि मस्यौदा लाइ झारा टर्याई गरि जन समक्ष ल्याइएको मात्रै हो भने र हुबहु घोषणा गर्ने हो भने त्यसले अनिष्ट नगर्ला भन्न सकिन्न | कमसेकम केहि कुरामा जनमत संग्रह गर्ने हो भने मस्यौदा भन्दा फरक मत जाहेर हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ |
जस्तै : १. हिन्दु राज्य वा धर्म निरपेक्ष २. पुरानो संसदीय ब्यबस्था वा जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट राष्ट्रप्रमुख ३. पार्टीका चाकरी गर्नेलाइ मनोनित वा उप बिजेतालाई मतको आधारमा छान्ने ४. गणराज्य वा विकेन्द्रिकरण यो मेरो मत हो, कसैलाई मन पर्न सक्छ र सक्दैन पनि, मेरो एउटा चिन्ता के हो भने कुनै पनि समूह वा व्यक्तिले खुलेयाम राष्ट्र टुक्र्याउने हुंकार गर्दा देशका नेताहरु, सरकार चुप लागेर बस्नु दुखद हो |
