नेपाली जनताले बहुदल देखि गणतन्त्र ल्याउनसम्म थुप्रै ज्यू धनको बलिदान दिएको सम्पूर्ण नेपाली जनताले कदापि बिर्सन सक्दैनन् | बहुदलको शुरुवातमा कांग्रेसको भारि बहुमतको सरकार बनाए पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पार्टी भित्रको भिन्न मत राख्ने कांग्रेसीलाई तह लगाउनकै लागी मध्यवधि चुनाव घोषणा गरेर कांग्रेसपार्टीलाई खुम्च्याउने काम गरे | यो सरकार ५ बर्ष चल्न सकेन | कांग्रेसको समर्थनमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो | त्यो मनमोहनको सरकारले केहि उल्लेखिनिय काम गरे पनि बहुमत नभएकै कारणले ९ महिनामा ढल्यो | अहिले सम्म एमालेले त्यसैको प्रतिफल खाइ रा खेको छ | त्यसपछि सरकारमा जानैको लागि कहिले कांग्रेश फुटने, कहिले एमाले फुटने भैरह्यो | कहिले कांग्रेसले एमालेलाई पछार्न सुर्य बहादुरलाई(राजावादी) प्रधान मन्त्रि बनाउने | कहिले एमालेले (राजावादी) लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रि बनाउने खेल भैरह्यो | २०४६ सालदेखि अहिले सम्म पार्टीहरुले सत्तामा कसरि जाने भन्दा अर्को कुरा सोचेका छैनन् | संसदीय शासकीय प्रणालीबाट सांसद खरिदबिक्री प्रकरण धेरै भए | बिसौ बर्ष बित्दापनि जनताको सरकार हुदापनि देश र जनताको पक्ष्यमा गन्न लायक काम भएन | ज्ञानेन्द्र राजाले जनता असन्तुष्ट हुदै गएपछि संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए | यो पनि जनताको लागि थिएन | माओवादीको जनयुध्दले बिशाल रुप लिइसकेको थियो | राजाबाट सत्ताबाट दुधको माखा फाले जस्तै फालिएका कांग्रेस र एमाले नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला र माधव नेपाल लगायतका नेताहरु भारतकै इशारामा दिल्लीमा माओवादीसंग सम्झौता गर्न पुगेका थिए | जतिसुकै राष्ट्रबादका कुरा कांग्रेस, एमाले, माओबादीले गरेपनि असली राष्ट्रबादी कोइ देखिन सकेका छैनन् | परोक्ष रुपमा उसकै पक्ष्यधर भएर उभिएको पाइन्छ | २०६३ सालको संयुक्त जनक्रान्तिले राजालाई त फाल्न सक्यो | संविधानसभाबाट आएको सांसदले जनतालाइ न त संबिधान दिन सक्यो न त कुनै पनि सुबिधा र बिकासको अनुभूति दिन सक्यो | खालि यो दशबर्ष सत्तामा कसरि जाने कुन पार्टीलाई समर्थन गरेर भाग पाइन्छ | पार्टीका माउतेहरु प्रधान मन्त्रि हुने खेल भन्दा अर्को कामै गरेनन |यो बिचमा पनि संबिधान बनाउन नलागी सत्तामा चढने काम मात्र भयो | प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, बाबुराम भट्टराई प्रधान मन्त्रि भए, पार्टी भित्रको यति धेरै अविस्वासको दुरी बढ्यो कि सबैले न्याय क्षेत्रबाटखिलराज रेग्मीलाई प्रधान मन्त्रि बनाएर मात्रै दोश्रो संबिधान सभा चुनाब गर्न पुगे | बहुमत कसैको आएन ठुलो पार्टी माओबादी तेश्रो बन्न पुग्यो | सत्ता भागीदारको रुपमा एमालेले कमजोर प्रधान मन्त्रि शुशील कोइरालालाइ प्रधानमन्त्रीको मातहतमा बलिष्ट बामदेबलाइ गृहमन्त्री बनाएर सत्तारुढ भए | त्यसपछि पनि तोकिएको समयमा संबिधान बन्न सकेन | दशौ बर्षसम्म सहमतिका नाममा चार पार्टीका माउ पार्टी बीचमा मात्र छलफल गरे, कहिले पनि सभासदले संविधानको बारेमा न त छलफल पाए न त आफ्नो मत जाहेर गर्न दिए | गन्हाउने बोका पाले जस्तै बढेमानको ६०१ जना सभासद पालेर देशको ढुकुटी रित्याउने काम भयो २०७२को आगमन संगै भयानक विनासकारी भूकम्प देश र जनताले भोग्न बाध्य भएका छन् | बिशौ बर्षसम्म पार्टीनेताहरुले सतासमिकरण आदिका नाममा देशले सधै अस्थिर सरकार बेहोर्न पर्यो | जनताले कहिले पूर्ण कालिन सरकार देख्न पाएन | देशले जनता समक्ष प्रतिबध्द भएको सरकार प्रमुख कहिले पाएन पाए पनि प्रतिपक्षले जहिले पनि सताबाट खसाल्ने काम मात्र गरे, देशको लागि दुर दृष्टिकोण भएको सरकार प्रमुख कहिले पाएन | यो बिचमा सरकार ले जनतालाई पानि समेत खुवाउन सकेन | ठुला प्रोजेक्टको कुरै छोडौ |खालि आफ्नो पार्टीलाई मात्रै सत्तारुढ बनाउन लागि परे | बिना योजना, बिना नियम कानुन, लथालिंग तालमा सरकार चलिरह्यो | मनपरितन्त्र हावी भैरह्यो | गुण्डा राज चली रह्यो, ठुला ठुला राजनीति परिवर्तन भए तर राष्ट्र चलाउने नेताहरुको सोच र मनस्थितिमा परिबर्तन आउन सकेन |
जातीय राज्यको बखाडा निकालेर गणतन्त्रपछी बन्ने संविधानको लागी यत्रो समय खेर फालियो | आखिर यस्तै संबिधान बनाउन थियो त त्यही २०४७ सालको संबिधानलाइ शंशोधन गरे भैहाल्थो नि | देशलाई अन्योलग्रस्त बनाइ राख्न भन्दा त यति भए पनि संविधानको प्रारूप आउनु सन्तोष गर्नु पर्ने हुन्छ | यो अहिले आएको विनासकारी भूकम्पले सम्पूर्ण नेपालीलाई एकबध्दतामा बाध्ने एक सुत्र भनेको जातीय राज्य होइन | समग्र नेपालीको गणतन्त्रात्मक गणराज्य चाहिएको थियो र छ भन्ने कुरा माओबादीले बुझे प्रदेशको नामाकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशका जन प्रतिधिलाई जिम्मा दिने निर्णय उपयुक्त लागेको छ | २०६३ सालको स्थापित गरेको केहि महत्वपूर्ण मान्यतालाइ अब बन्ने संबिधान उल्लेख गर्न खोजिएको छ | त्यो अति राम्रो कुरा छ | गणतन्त्र, धर्म निरपक्षता, समावेशी, सामाजिक न्याय, संघियताका उपलब्धिलाई भने यो संविधानले संस्थागत रुपमै स्थापित गर्ने छ | लगभग सबै पार्टी यहासम्म आउनुलाई पनि ठुलो कुरा मान्नु पर्ने हुन्छ | चार तिर फर्केका नेताहरुलाई एकतिर फर्काउन विनासकारी भूकम्पको ठुलो योगदान मान्नु पर्छ | यदि सरकार परिवर्तन गर्नका लागि मात्रै गरिएको सम्झौता हो भने अन्त्यन्त दुखदायी हुने छ | यो भन्दा अगाडी भएको जस्तै नहुन सक्ला भनि भन्न सकिन्न ! सहमति गरिएको संबिधानमा लोभी पापी नेताहरुले आफु सानो दल भएको अबस्थामा जालझेल गरि, सांसद किन बेच गरि, अर्को पार्टीसंग लेनदेन गरि बिगतमा जस्तै प्रधानमन्त्री हुने खेललाई दोहर्याउदै छन् | पुराना मनस्थितिका नेताहरुले यो कुरा छोडन नसकेको प्रष्ट हुन्छ | जनताको प्रत्यक्ष मतबाट रास्ट्रप्रमुख चुन्ने अवसर भने यो सम्झौताले निमिठ्यान्न पार्न खोज्दै छ | यो नेपाल र नेपालीहरुको दुर्भाग्य नै हो भन्ने मेरो पनि राय छ | माओबादीहरु पनि सानो पार्टी भैरहदा सत्तामा नपुग्ने ठहर गरेर यो सम्झौतामा फरक मत लेखेर उम्किन खोजेको भान भएको छ | देशलाई आघात पार्ने जातीय मुद्दालाई भन्ने यतिका बर्षसम्म अडान लिएर बस्ने ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीय स्वरुपको अडान राख्दै आएको एमाओवादी पार्टी अहिले खुरुक्क मान्ने ? यस्ले के देखाउछ भने भारतले नेपालको लागि जहिले पनि अस्थिर सरकार चाहन्छ विगतकै शासन प्रणालीको अबलम्बन गरेर नेपालको शासन र सरकारलाइ जहिले पनि अस्थिर बनाइ नेपाललाई दाश बनाइ राख्ने खेल हुन् सक्छ ? यसकुरालाई ख्याल गर्न युवा नेताले सक्नु पर्दछ | यी सबै पार्टीका मुलिहरु भारतमुखी छन् भन्ने आभास हुन्छ | शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउन नखोज्नु नेपाललाई कम्जोर बनाउने खेल हुन् सक्छ ! बिभिन्न पार्टीका युवानेता योगेश भट्टराई,गगन थापा र अन्य युवानेताहरुले नेपालको अस्थिर सरकार बनिरहने पुरानो शासन प्राणाली फेर्नु पर्छ भनिरहेका छन् | र अर्को कुरा संबिधान लाइ संसदको दुइ तिहाइले बहुमतले जहिलेपनि शम्शोधन गर्न पाउने बुदालाइ सुनिश्चित गरिएको पाइदैन | यसरी सम्बिधानको ढोका खुला नछोडेमा फेरी अर्को संविधानको आबस्याक नपर्ला भन्न सकिन्न | शासन प्रणाली परिवर्तनलागी पनि पनि संबिधानमा शंसोधन गर्न पाउने ब्यबस्था हुनु पर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ | नत्र यहि कारणले संबिधान कमजोर हुन् सक्छ | विनासकारी भूकम्पले जातीय राज्यको अबधारणालाई भने समाप्त पारिदिएको छ | प्रकृति प्रकोप र कानुन भनेको प्राकृतिकस्वरूप हुन् जरुरि छ किन भने यस्ले धनि, गरिब, सानो जात, ठुलो जात, नेता, जनता, कांग्रेस,एमाले, माओवादी, राजाबादी भनेर छुट्याउदैन | सबैलाई समान समान दण्ड सजाय र अबसर दिन्छ |
अझै पनि समय छ, युवा नेताहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख सहितको शासकीय स्वरुपको संबिधान बनाउन पहल गरौ, बोका खरिद बिक्रि गरे जस्तै सांसद खरिद बिक्रि गर्ने परिस्थिति नेपालमा कहि ले नआओस | जितेर गएका सांसदले देश बिकासका जनताको सरोकारका कुरा संसदमा बहस गर्न सकुन न कि सरकार परिबर्तन गर्ने मोहरा मात्र बन्न नपरोस ? यो परिपाटीले ससक्त, बुध्दिमान, भिजन भएको सम्पूर्ण जनताले रुचाएको सरकार प्रमुख पाउने अबसर हुने छ | नभए उही पुरानो रोग भागभण्डाको सरकार, अस्थिर सरकार, पीध नभएको सरकार ढलफल, कम्जोर, दिर्घ रोगि कतै कामलाग्न नसक्ने सरकारप्रमुख मात्र नेपाली जनताले बेहोर्न पर्ने छ | कम्जोर शासकको फाइदा अबसरबादिहरु फटाहा मन्त्रि कर्मचारिहरुले फाइदा लिने छन् | छिमेकी राष्ट्रले पनि आफुले चाहेको काम गराउन सक्ने छन | तसर्थ देशको लागि सचेत कर्मठ, जोश र होश भएका, पढालेखा बुध्दिजिवी युवाले शासनसत्तामा हस्तक्षेप गर्न पर्ने अबस्था देखिएको छ | यो संबिधानमा जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर राष्ट्र प्रमुख बनाउन सक्ने अवसर नगुम्न दिन सम्पूर्ण पार्टीका नया भिजन भएका युवा नेताको जिम्मेवारी हो | फेरी पनि नेपाली जनताले पुरानै सरकार जस्तै दिशाविहीन, असक्त र लोभीपापीको सरकार बेहोर्न नपरोस !
०६/१४/२०१५
न्यु योर्क खसोखास साप्ताहिक जून १९ -२५ ) बर्स ४ अंक २३मा प्रकाशित |
