के नेपाल लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो ?

Share

के नेपाल स्वतन्त्र सार्बभौम राष्ट्र बन्न सकेको छ ? के नेपालको शासन पद्दतिमा जनता सार्बभौमिक छन् ? नेपालको लोकतान्त्रिक ब्यबस्था जनताको बहुमतबाट बनेको हो ? यी सबै प्रश्नको जबाफमा जो कोइले पनी हो भन्न सक्छन ! तर मेरो बिचारमा यी सबै अर्धसत्य हो । सत्य होइनन । किन भने

के नेपाल स्वतन्त्र सार्बभौम राष्ट्र बन्न सकेको छ ?
भन्ने प्रश्न कसैले गर्यो भने मैले बास्तबमा हो भन्छु तर यो कागजमा मात्र स्वतन्त्र राज्य भएको छ। ब्यबहारमा होइन । भारत अधिनष्ट जस्तो छ, भन्छु किनभने यो राज्यले आफ्नो सिमा नत नक्सामा न त फिल्डमा कायम गर्न सकेको छ । तिनतिर इन्डिया छ, एकतर्फ चीन । चीन तर्फको सिमाना हिमालय भएकोले नेपालको उपस्थित बिना नै कायम रहेको बिश्वास गरिन्छ । तर इन्डिया तर्फका सिमाना उसको सिमाना फोर्सको अधिनमा छ / उसले जहा भन्यो त्यहि नेपाली जनताले मान्न बाध्य छन् । नेपालको सरकार नेपालको फोर्स त्यहा कहिले पुग्दैन / जनताले जति उजुर गरे पनि राष्ट्र प्रमुख मौन बस्छन । सिमाना खुला छ, इन्डिया हुदै जो कोइपनी बिना रोकटोक बिना उसको व्यक्तिगत विवरण नेपालमा पस्न सक्छ । जताततै इन्डियन रुपिया चल्छ / नेपालि रुपियाको मुल्याकन इन्डियाको डालो बास्केट अनुसार कायम गरिएको छ । नेपालका पार्टीहरु र सरकारमा रहेका ७० प्रतिशत मानिसहरु इन्डियाको तलब खान्छन भन्ने इन्डियन र का हाकिमहरुले खुलयाम भन्छन । सरकारमा जानेहरुले नेपाललाई इन्डियाको बजार बनाउन मद्दत गर्दछन । नेपालका आधारभूत सामाग्री उत्पादन गर्ने कारखाना भरातीय एजेन्ट लाई बेच्छन या त बन्द गराउछन ।
नेपालीलाई मेनपावरको नाममा बेच्छन, प्रत्येक गाउगाउमा विदेश पठाउने दलाल छोडी दिएका छन् । उद्योग गर्नेलाइ चर्कोब्याज र चर्को कर लगाएर मरणासन्न पार्छन, नेपालमा उत्पादन भएको सामान नाबिकोस भनी त्यस्तै सामानको भन्सार कम गर्दिन्छन / नेपालको बजारमा इन्डियन सप्लायारको दादागिरी चल्छ / पुरै ब्यापारमा दलाल पुन्जिपतिको कन्ट्रोल छ । जनताले कोशिश गरेका छन् त्यो बजार तोडन तर सरकार सहयोग गर्दैन /
जुन देशका जनताले आफ्नो घरको चुलो बाल्न परनिर्भर हुन पर्छ त्यो देश जसका नेताले अर्का देशकालागी काम गर्दछन भने कसरि यो देश स्वतन्त्र छ भन्ने ?

नेपालको लोकतान्त्रिक ब्यबस्था जनताको बहुमतबाट बनेको हो ? के नेपालको शासन पद्दतिमा जनता सार्बभौमिक छन् ?
यस प्रश्नको जफाबमा होइन भन्छु । नेपालको सरकार जनताको बहुमतबाट बनेकै हैन / किन हैन भने / मैले याँहा एउटा उदारहण दिन चाहन्छु । जनताले खोजेको राम्रो मान्छे कहिले पनि प्रतिनिधि हुन् सक्दैन । मेरो क्षेत्रमा ५ लाख मतदाता छन सो ठाउबाट ७० प्रतिशत भोट खस्छ भने तिन लाख पचास हजार मात्र भोटिंग भयो । सो क्षेत्रमा १० जना उम्मेदार बनेका छन,बडा मुस्किलले खसेको मतको दश देखि बिस प्रतिशत मत ल्याउने उम्मेदारले सो स्थान बाट बिजयी हुन्छ । बिस प्रतिशत ल्यायो भने पनि तिनालाख पचास हजारको बिस प्रतिशतले सत्तरी हजार मात्र मत हुन्छ । अब भन्नोस् जन्हा पांच लाख जनता हुन्छन त्यहा जम्मा सत्तरी हजार मत ल्याएको मान्छे जनताको मान्छे हुन्छ कहिँ ? नेपालका जुन सुकै प्रतिनिधि हुन् ति कसैले पनि खसेको मतको बहुमत ल्याएका छैनन / त्यसैले यो चुनाव पद्दति जनतालाई धाटने छल्ने कुरा मात्रै हो जनतालाइ दोष दिने कुरा मात्रै हो । क्षेत्रका दश पन्द्र प्रतिशत मत त चोर डाका ले धम्याएर, पैसा बाँडेर र पार्टीका अन्ध भक्तहरुले दिएको भोटबाटै सजिली प्राप्त गर्दछ । पार्टीले या त डन दलाल या पैसा वाललाई टिकट बेच्छ । जनता बाध्य छन चोर डाँका मध्येलाइ भोट दिनु पर्छ नदिए पनी उसैली जित्ने हो । यो सकुनिको पासा जस्तो हो जसले हाने पनी कौरबले जित्ने खेल हो यो ब्यबस्था !! त्यसैले यो परिपाटीमा नेपालि जनता सार्बभौम छैनन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । देशको शर्बशाक्तिशाली प्रधान मन्त्रि पनी आफ्नो क्षेत्रको दश पन्द्र प्रतिशत मत ल्याएको मान्छे हुन्छ । यो व्यवस्थामा देशका जनता कुनै हालतमा न चाहेको मान्छे प्रधान मन्त्रि हुन् सक्छ जसले आफ्नो क्षेत्रको दश बिस प्रतिशत मत ल्याउछ । त्यसैले यो ब्यबस्था बिदेशी दलालहरुले थोपरेको ब्यबस्था हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । किन भने यस्तो प्रकियाबाट आएका प्रतिनिधिहरु कुनै न कुनै एजेन्सीसंग बेचिएका हुन्छन चुनाब जित्न कै लागी ! यसरी बनेको सरकारलाइ जतिसुकै बहुमत भएपनि यी जनताका प्रतिनिधि भनिने एजेन्टले ढलाउन सक्छन । यसको बलियो प्रामाण केपी वलीले इन्डियाबाट खालापानी र मिचिएको भुमि फिर्ता ल्याउछु, चाहे मेरो कुर्ची जावोस भन्ने वाक्यले पुष्टि गर्दछ । कि यो नेपालको ब्यबस्था लोकतान्त्रिक होइन र जनताको बहुमत बाट पनि बनेको होइन र यहाका जनता सार्बभौम छैनन् । भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको मैले मान्दछु ।

नेपाल स्वतन्त्र सार्बभौक राष्ट्र हुनको लागी के गर्न पर्छ ?
१. राजनैतिक प्रणाली परिबर्तन गर्न पर्दछ ।
१. जस्तै जनताको प्रत्यक्ष चुनाबबाट खसेको मतको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याएको उम्मेदार मात्रै राष्ट्रको प्रमुख हुने ब्यबस्था । राष्ट्राध्यक्ष बढीमा दुइ पटक मात्रै हुन पाउने ।
२. त्यसतै जनताका प्रतिनिधीले आफ्नो क्षेत्रमा पनि खसेको मतको बहुमत ल्याए पछि मात्रै प्रतिनिधि हुन पाउने । ३. ३. जनताका प्रतिनिधिहरु देशको मन्त्रि हुन् नपाउने ।
४.मन्त्रालयका प्रमुखहरु सम्बन्धित विषयका बिशेषज्ञ अनिबार्य हुन् पर्ने ।

यसका फाइदा
१. देशले एउटा ससक्त नेतृत्व भएको देशका कुना काप्चा प्रत्येक स्थानका जनताले चाहेको व्यक्तिलाइ आफ्नो अमुल्य भोट दिन पाउछ । उसले देशको प्रधान मन्त्री हुन् लायक मान्छेलाइ भोट दिने मौका पाउछ । त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै देशको र जनताको अभिमतको इज्जत राख्न सक्छ ।
“” नेपालमा अहिलेसम्म नेपाली जनताहरुको एक प्रतिशत पनि भोट नल्याएको मान्छे प्रधान मन्त्रि भएको छ ।
त्यसैले अहिलेको वा पहिले पनी जनताका प्रतिनिधि थिएनन ति सबै एजेन्ट मात्रै थिए । “”
२. प्रतिनिधिहरु मन्त्रि बन्न नपाउने ब्यबस्था भयो भने, चुनाबको खर्च महँगो हुने थिएन । कसैले पनी प्रतिस्पर्दामा खर्च गर्न सक्थेनन । किन भने मन्त्रि बनेर भ्रष्ट्राचार गर्ने ठाउ नै हुदैन । देशको कानुन बनाउने र कानुन पालनाका लागि वाचडगका रुपमा काम हुन्थ्यो र बिकाशका काम समेत अगाडी बाधन सक्ने पुरै सम्भावना हुने थियो ।

राजनैतिक पार्टीका पनि संगठानिक परिबर्तन हुन् आबस्याक छ ।

१. देशको राष्ट्राध्यक्षको उम्मेदार हुन पनि पार्टीका साधारण सदस्यको बहुमत लिएर मात्रै हुन् पाउने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
२. पार्टीका सदस्यको बहुमतबाट जुनसुकै प्रतिनिधि छान्दा पनी गराउने नियम भयो भने टिकट बेच्ने, पद किन बेच हुने सम्भावना कम हुन्छ । यो ब्यबस्था भ्रष्टाचार रोक्न वा न्यून गर्न मदत पुग्दछ ।

३ . कुनै ठगि र हिँसामा आरोपित वा सजाय काटेको व्यक्तिलाई पार्टीको सदस्य दिनु हुदैन ।
सफा चरित्र भएकोलाई मात्रै लिन पर्ने कानुनि ब्यबस्था गर्न आबस्याकता छ ।

फाइदाहरु
१. सबल स्वच्छ कर्मठ नेतृत्व अगाडी आउन सक्छ ।
२. पार्टीमा कसैको आशिर्बादले अगाडी आउने मौकालाई रोक्दछ । सहि व्यक्ति अगाडी आउने छ ।

“ देशलाई समृध्दी र बिकाशको गतिमा लैजानको लागि अहिले नेपालको राजनैनिक व्यवस्थाले कुनै हालतमा सक्दैन । किन भने यो नेपालि जनताको मतले बनेको सरकार होइन । एजेन्ट र स्वार्थी प्रतिनिधिले बनेको सरकार जतिसुकै बहुमत भयो भने पनी यो लुते सरकार मात्र बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्रिले चाहे पनी मन्त्रि र कर्मचारीले चाहेनन भने उसले केहि गर्न सक्दैन । प्रधान मन्त्रिलाइ नै फाल्न सक्छन यिनको स्वार्थ पुगेन भने । समुल एउटा स्वतन्त्र रास्ट्र जस्तो भएर राष्ट्रबादी नेपालि भएर बाच्न । बलियो सिमा, चुस्त दुरुस्त प्रशासन, भष्ट्राचारमुक्त राजनीति प्रशासन र राष्ट्रवादी जनता र सरकार नभएसम्म सम्ब्रिधि र बिकाश सपना मात्रै हुन् “

१२/१२/२०१९

Leave a Comment

Share