राणा शासन गए पछी २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएको विश्वासका गरिन्छ | सो प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको लागि धेरै नेपालीका छोराहरुले सहिद हुन् परेको थियो | २००७ साल पछी सबभन्दा महत्वपूर्ण काम भएको थियो, त्यो चाही राष्ट्र संघको २०१२ सालमा (14 December 1955) सदस्यता हासिल थियो | नेपालि कांग्रेस लगायत अरु प्रजातान्त्रवादीहरुले प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न थुप्रै पापड बेल्न परेको सबै राजनीतिज्ञहरुले बुझेकै हो |
अन्तत: २०१५ सालमा गएर मात्र जनताले चुनाबमा भाग लिन पाए र जनताबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रि पाए | दुइ तिहाइ बहुमत पाएर जीतेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको सरकार २ वर्ष पनि टिकेन | त्यत्रो जनताको समर्थनमा बनेको सरकार राजाले कु गर्ने साहस को बाट पाए, कसको कमजोरीले गर्दा भएको थियो | यसको बारेमा नेपाली कांग्रेस गहन विश्लेषण गरेको पाइदैन | बि.पी.का अन्त्यन्त नजिकका मान्छेले उनलाई असफल गराउने खेलमा लागेका थिए | बि. पी.ले देशको लागि महत्वपूर्ण बिकासका प्रारूप लागु गर्ने समय अगावै २०१७ सालमा आखिर महेन्द्र सरकारले सत्ता हत्याएर छोडे |
महेन्द्र राजाले शासन हातमा लिएपछि महत्व पूर्ण नेताहरुलाई जेल हाले | आधा भन्दा धेरै सांसदहरुले महेन्द्र राजाको कदमलाई स्वागत गरेका थिए | त्यसैले गणेशमान शिंहले नेपाली जनताले सात सालमा बत्ति बालेर स्वागत गरे, कांग्रेस सत्तामा आउदा नी जनताले बत्ति बालेर स्वागत गरे | राजाले कु गर्दा नी बत्तिबालेर स्वागत गरे, भनेर जनता प्रति कटाक्ष गरेर पटक पटक भनेका थिए | राजाले कु गर्दा पनि कुनै किसिमको जनताले प्रतिबाद गरेनन | यो देखेर बि. पी. पनि निरास भएका थिए | राजाले प्रतिपादित गरेको पंचायत ब्यबस्थामा सबैलाई अटाउन सकिने देशको हावापानी सुहाउदो व्यबस्था हो भनियो | रास्ट्र प्रति गरेका केहि दुरदर्शी काम भएका थिए त्यसैले राजा भएपनि महेन्द्र राजा नेपालको एउटा दुरदर्शी राजा थिए भनिन्छ | उनैको पहलले गर्दा राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त भएको कुरा आउछ | देशलाई विकेन्द्रीकरण गर्नको लागि अंचल , जिल्लाको सिमाकरण, राज्य ब्यबस्थाका प्रारूप तयार पारिएको थियो | पुर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको शुरुवात गरिएको थियो र ठुला राजमार्गसंग देशमा प्रत्येक जिलाका सदर्मुकाम् सम्म जोडने बाटो को योजना थियो | राजा महेन्द्र संग देशको बिकाशको भिजन थियो र दुरदर्शिता थियो |
थुप्रै देश र जनताकोलागी कल्याण कारी कुरा भएको थियो | भारतको सिमावर्ती क्षेत्रमा भारती मुलका मान्छेको हातमा जग्गा जमिन थियो | पहाडका मान्छे सिमावर्ती क्षेत्रमा बस्न डराउथे |वहाले बर्मामा भएका नेपालीलाई देश फर्कन लगाएर तराइमा नेपाली को बस्ति बसाल्ने काम भए | तराइका जिल्लाको सदर मुकाम भारती सिमाबर्ती नजिक गराएर सिमा सुरक्षा गरिएको थियो | धेरै दुरदर्शी राजा थिए भनेर राष्ट्रवादी बुध्दिजिवीले विश्लेषण गरेको पनि पाइन्छ | देशको बिकास भन्दा राजतन्त्र मजबुत गर्न नै बढी ध्यान दिएको र प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिष्ट शक्तिहरुलाई दबाउन मात्र राज्यशक्ति लागेकोले पंचायत असफल हुदै गएको थियो | राज्य ब्यबस्था समयसापेक्ष्य हुन् सकेन ३६ सालको आन्दोलनबाट बहुदल मुखरित त भयो तर जनमतबाट बहुदललाई हराइयो | अन्तत: ४६ सालमा राजा बिरेन्द्रले बहुदल घोषणा गर्ने पर्यो | जनताको समस्या जस्ताको तस्तै रहे, कांग्रेस र एमालेले लगभग १८ बर्ष राज गर्दा पनि काठमांडूलाइ पानि खुवाउन सकेन| २०४६ सालपछी स्थापना भएको प्रजातान्त्रिक सरकार बने पछी जनता अपेक्ष्या गरेको कुनै पनी कामहरु दुरदर्शी किसिमबाट हुन् सकेनन | पार्टीगत स्वार्थ र पार्टी हरुमा सत्ता लोलुपताले गर्दा आफ्नै पार्टीलाई ढलाउने र पार्टीका माथिला पदका मान्छे समेत भ्रष्टाचारमा लिप्त भै नेपालमा पंचायत कालमा स्थापना भएका उद्योग समेत धरासायी बनाइयो | जनतालाई अति आबस्याक पर्ने खाने पानि, बिजुली, औषधि उपचार, खाद्यान्न सामाग्री समेतको आपूर्ति दिन सकेन भ्रष्टहरुको बोलवाला भै रह्यो | पार्टीहरु आपसी व्दन्दमा फस्दै गए | परिणाम त सरकारको विरुध्दमा जनताहरु आकर्शीत हुन थाले | यहि पृष्ठभूमिमा माओवादी पार्टीको जन्म भयो | माओवादीले नेपालमा ०५२ सालदेखि थालिएको जनयुध्दले एक हदसम्मको उचाई लियो | यसै बिचमा बिरेन्द्र राजाको बंश नासक दरवार हत्या काण्ड भयो | ज्ञानेन्द्र राजा भए | उंनले पनी प्रजातान्त्रिक पार्टी कमजोर भएको बेलामा मौका छोपी प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुबाट सत्ता खोसेर आफ्नै बाहुबलले राज्य चलाउने सपना देखेका थिए | खोसेपनी, तर उनले जनतालाई केहि दिन सकेनन बरु उनले तानाशाही राज्य चलाउन खोजे |
जसको परिणाम नेपाली कांग्रेस, एमाले ले माओवादी संग १२ बुदे सम्झौता गर्न पुगे | ती पार्टीहरुले चलाएको जन आन्दोलन सफल भयो | राजाले आफ्नो श्रीपेच जनता बुझाए भनेर घोषणा गरे | देशमा गणतन्त्र आयो, संबिधान सभा भएर प्रचण्ड प्रधान मन्त्रि भए | शान्ति प्रकिया अघि बढ्यो | माओबादीहरुले हतियार बुझाउने काम सम्पन्न भयो | पहिलो सम्बिधान सभाले संबिधान दिन सकेन | दोश्रो सम्बोधान सभा चुनाब भयो | यसले पनि संबिधान दिन्छु भनेको मिति सरिरहेको छ |
देश ०५२ साल देखि आजको दिन सम्म नेपालमा महंगी, भ्रष्टाचार, अनियमता, लोड सेडिंग, कहिले तेलको हाहाकार, पानीको हाहाकार, एक दम अब्यबस्था बढिरहेको छ | ६०१ जना सांसद सुतेर तलब खान्छन | सरकार कार्यकारी मन्त्रिहरु कसैलाई केमो चढाउँन परेको छ, कसैलाई मुत्र नली ठिक पार्नु छ, कसलाई किडनीको उपचार गर्नु छ | मानौ उपचार गर्नकै लागि सत्तामा लागिएको हो | अरबौ रुपिया खर्च भएको छ संबिधान को लागि चार नेताले रिसोर्टमा लन्च खादै सहमति गर्नेको नाममा करोडौ खर्च गरियो | यस्तो अबस्था देशमा गुज्रिरहेको छ |०५२ साल देखि जनतामा पहिरो जान थाल्यो | धेरै मान्छे हरु बिदेशीय, सक्ने अमेरिकाआए, आ-आफ्नै औकात अनुसारले युरोप, अष्ट्रेलिया, अरब, मलेशिया, कतार, जापान,तिर हानीए | केहिशिप नलाग्ने भारतमा मजुरी गर्न बाध्य हुन् पर्यो | अझै पनि ठुलो संख्यामा नेपाली युवाले खुट्टा उचालेर बसेको अबस्था छ | अब त मलाइ लाग्छ १ करोड नेपाली नेपाल बाहिर छन् होला | देशका नेताहरुले यति ठुलो सक्षम जनशक्ति देश बाहिर छ भनी कहिले सोचेनन | देसमा जनताको छोरालाई रोजगारी दिने कुरा नगरेर आफ्ना लठैत मात्र राख्न खोजिएको छ |
जनताको अत्याबस्याक आधार भुत सुबिधा पैसा तिरेर पनि भोग्न नपाएपछी उनीहरुले सधै नया शक्तिको खाचो महसुस गर्छन | राणा शासन बिकल्पमा नया शक्ति कांग्रेसलाइ ल्याए, कांग्रेसको बिकल्पमा पंचायत आयो | यस्ले पनि केहि लछार्न सकेन, अब त कांग्रेसका नया पुस्ताले केहि गर्छ कि भनेर फेरी ल्याए , उस्तै भयो , त्यसको विकल्पको रुपमा एमाले जनताले ल्याए यो पनि कुरा र काममा फरक भयो | यिनीहरुले पनि कांग्रेस जस्तै हविगत भयो | अनि माओवादी, यसले पनि तात्विक फरक भएन | यसरी जो नया शक्तिको रुपमा आएपनि नेताहरु भ्रष्ट भए सबै कार्यकर्ताले बुझेकै हो | एमाले जस्तो अनुशासित पार्टीमा त त्यति धेरै भ्रष्टाचारमा डुबिरहेको रहेछ | झन् कांग्रेसमा कस्तो होला ? एमाओवादिमा कति होला ? मदेसी पार्टी र राप्र पा को कुरै छोडौ | एमालेका महासचिव योगेस भट्टराइले हिम्मत साथ सम्पूर्ण पार्टीमा भ्रष्टाचार छ, त्यो भ्रष्टाचार बाट मुक्त हुन् बिकल्प समेत दिएर पार्टीको स्थायी समिति पेस गरेका बुदालाई मैले यहा जस्ताको तस्तै उतारेको छु |
१. जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको संबैधानिक व्यवस्था गर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसदभन्दा बाहिरवाट मन्त्रिहरु बनाउने । यदि यसो गरिएमा नचाहिदो ढंगले खर्च गरेर चुुनाव जित्ने अनि मन्त्रि भएर खर्च उठाउने प्रचलनलाई रोक्न सकिन्छ । सांसदहरुले विशुद्ध विधायिकाको रुपमा काम गर्ने छन् । चुनावको वेलामा जनतालाई असम्भव आश्वासन दिनु पर्ने बाध्यतावाट मुक्त हुन सकिने छ ।
२. प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनको व्यवस्था गरे पछि संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिका प्रणालीका आधारमा गरिनु पर्दछ । पार्टीबाट समानुपाति तर्फका उम्मेदवार छनोट गर्दा नेताका खल्ती र भागबण्डाबाट हैन पार्टी सदस्यहरुको ‘प्राइमरी’बाट छनोट गर्नु पर्दछ । त्यसलाई नेताको मनमौजिले परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यस्तो प्रणाली अबलम्बन गरियो भने ‘फस्ट पास्ट द पोष्ट सिस्टम’मा जस्तो व्यक्तिले आफू जित्नका लागि जो सुकैसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने, व्यवसायीसँग चन्दा लिने जीत पछि उसैको हितमा काम गर्ने । यता चन्दा उठाउन नसक्नेले भने आफ्नो जायेजेथा सबै बन्धकी राखेर अनि आफू पनि जोगी बन्ने र घर परिवारलाई पनि सडकमा पुराउने बाध्यतावाट राजनीतिककर्मीहरु मुक्त हुनेछन् ।
३. राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरुलाई उसले पाएको मतका आधारमा राज्य कोषबाट बजेट दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । झट्ट सुन्दा यो प्रस्ताव अत्यन्तै अलोकप्रिय लाग्न सक्दछ । यस्तो नीति लागु भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्ना पार्टी सदस्यसँग लिने सदस्यता शुल्क र लेवि बाहेक कसैसँग पनि चन्दा सहयोग लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यदी कसैले कुनै दललाई चन्दा दिन चाहन्छ भने त्यो रकमको स्रोत के हो ? त्यो व्याक्तिको आर्थिक रेकर्ड कस्तो छ ? उसले राज्यलाई कर, भ्याट वा अन्य आर्थिक दायित्व चुक्ता गरेको छ कि छैन ? उ कालो सूचिमा परेको छ कि छैन ? यो सबै स्पष्ट हुनु पर्दछ । यदी राज्यको नजरमा खराब ठहरिएका व्यक्तिहरुबाट कुनै पनि दल विशेषले चन्दा लिएमा निर्वाचन आयोगले त्यस्ता दलको दर्ता खारेज गर्नु पर्दछ ।
४. चुनावमा वा अन्य कुनै काममा कुनै व्यक्तिबाट पार्टी वा नेताले चन्दा लिएमा त्यो पार्टी वा नेता सरकारमा हुुँदा त्यसलाई अशुल्न उसले गर्ने आर्थिक अनियमितताले राज्यलाई नोक्शानी पुगेको छ । चन्दा दिनेका पक्षमा गरिने गैरकानुुनी निर्णय, कमिशनको मोलमोलाई वा नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्यलाई नचिताएको घाटा पुगिरहेको छ । यदी राज्यको कोषबाट पार्टीलाई बजेट दिने व्यवस्था गरियो भने पार्टीहरुलाई जाने कुल रकमभन्दा सयौं गुनाबढी राज्यले जोगाउन सक्दछ ।
५. राज्यवाट बजेट उपलब्ध भएका राजनीतिक दलहरुको लेखा परिक्षण सिधै राज्यको महालेखा परिक्षणको कार्यालयवाट गर्नु पर्दछ । हरेक बर्ष पार्टीले लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । त्यो प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने र त्यस उपर छलफल गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नु पर्दछ ।
६. गम्भीर विरामी भई उपचारमा सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नु परेमा कुनै पनि पार्टीको नेताका लागि सिधै उसैलाई होइन उसको पार्टी मार्फत मात्र सहयोग गर्नु पर्दछ । त्यसको खर्चको विबरण सरकारी निकायमा पेश गरेर पेश्की फस्यौट गर्ने प्रबन्ध गर्नु पर्दछ ।
भष्ट्राचारले देशलाई धमिरो लगाउछ भन्ने कुरा जो सुकैले पनि बुझेको कुरो हो |नेता र माथिल्लो दर्जाले गरेको अथाह रकमको भ्रष्टाचारले नाजायज तरिकाले देशलाई ठुलो घाटा हुने गरेको छ | जनताका प्रतिनिधि शासक हुदा पनि जनताले पानी पाउदैनन, उज्यालो पाउदैनन | निशुल्क शिक्षा स्वास्थ को त कुरै छोडौ |
छिमेकी मुलुक भारतको दिल्लीमा आम आदमी पार्टीका केजरिवाल दिल्लीलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाएर गरिब जनतालाइ निशुल्क पानि र आधा दाममा बिजुली दिन्छु भनेर पोहोर साल दिल्लीमा जितेका थिए | तत्कालिन राज्य ब्यबस्थाले अबरोध गरे पछी उनले तत्काल राजिनामा दिए | उनले म जनतालाई दिएको बचन बाट टसकोमस हुन्न | म बहुमतको सरकार ल्याएर मेरो बचन पुरा गर्ने छु | अन्यथा म अरु नेता र म मा के फरक हुन्छ | उनि अन्ना हजारेको चेलाको रुपमा दिल्लीमा देखापरेका थिए | भाजपा को पूर्ण बहुमतको केन्द्रीय सरकार र भारतका अति प्रभावशाली प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदि भएको बेलामा पनि दिल्लीमा ७० सिटमा ६७ सिट जितेका छन् र दुनियालाइ चकित बनाएका छन् | उनले तेतिखेर चाहेका भए अरबौ रकम कुम्ल्याउन सक्थे | उनलाई थाहा छ | भ्रष्टाचारिले उनलाई ज्यानको धम्कि दिदा पनि उनि पछी हटेका छैनन | साधारण परिवारमा जन्मेका केजरिवाल आज दिल्लिवासीका मसिया बनेका छन् | हाम्रादेशका ठुला नेताले पैसाको लोभ छोडेर आफु र आफ्ना कार्यकर्ता र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सके कति सजिलै संग लोकप्रिय बन्न सक्थे तर लोभ र पापमा डुबेका नेताहरु तेसो गर्न सक्ने छैनन | मलाइ लाग्छ एमाले महासचिब योगेश भट्टराइलाइ पार्टीबाट चाडै निकाल्ने छन |
नेपालको यो अबस्थाबाट बाहिर निस्कन आम आदमी पार्टी जस्तै इमान्दार नैतिकबादी जन लहरबाट अर्को शक्ति आउन जरुरि छ | कि त यी भएका पार्टीबाट योगेश जस्ता युवकले भ्रष्टाचारी बिरोधिले नेतृत्व लिनु पर्यो |माओवादीबाट अलग्गिएर गएका विप्लवले पनि नेपालको नया शक्तिको रुपमा घोषणा गरेका छन्| कांग्रेस र कम्युनिष्ट शक्ति भ्रष्टाचारी र फटाहाको पार्टी भैसकेको छ | यो कुरा पार्टी नेतृत्वमा भएका योगेश भट्टराइले उजागार पारिसकेका छन् | पार्टी भित्रका र बाहिरका इमान्दार, नैतिकता भएका देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने सकारात्कम सोच भएका युवा शक्तिहरुले मिलेर नया शक्तिको निर्माण गर्न आवस्याकता छ | पुराना सोचबाट अब देश चल्दैन, बिकल्पको रुपमा आउन अत्यावास्याक छ | यदि यसो गरिएन भने देशमा कुनै न कुनै रुपमा नया शक्तिको जन्म हुन् सक्छ ! चाहे त्यो तानाशाही न किन नहोस | नेपालका सचेत बर्गले यो कुरा महसुस गरिराखेका छन | भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबिरहेका पार्टीका नेताले नया शक्तिको रुपमा आउछु भन्नु हास्यापद मात्रै हुने छ |
पुण्डरी अर्याल
न्यू योर्क
०२/२५/२०१५(फेब्रुअरी २७,२०१५ खसोखास साप्ताहिकमा प्रकासित )